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BY- FIRE TIMES TEAM
महाराष्ट्र के मत्स्य और कपड़ा मंत्री असलम शेख ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अधिकार क्षेत्र पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्रीय एजेंसी को पान की दुकान बना दिया है।
कांग्रेस नेता ने समाचार एजेंसी को बताया, “भाजपा सरकार के तहत CBI एक पान की दुकान की तरह हो गई है। यह कहीं भी जाते हैं और किसी को भी बुक करते हैं, खासकर गैर-भाजपा शासित राज्यों में। इसने सीएम और मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की है। हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य की सहमति CBI जांच के लिए जरूरी है।”
Under the BJP govt, CBI has become like a pan shop. It goes anywhere & books anyone, particularly in non-BJP ruled states. It took action against CMs & ministers. We welcome the court's ruling: Maharashtra Minister Aslam Sheikh on SC saying state’s consent is a must for CBI probe pic.twitter.com/BbbfNAmZOe
— ANI (@ANI) November 19, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला दिया कि केंद्र राज्यों की अनुमति के बिना केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकता है, और यह कि केंद्र और राज्य की सहमति के बिना सीबीआई जांच शुरू नहीं हो सकती है।
यह आठ गैर-भाजपा शासित राज्यों – राजस्थान, बंगाल, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और मिजोरम के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इन आरोपों के बीच कि केंद्र जांच एजेंसी का उपयोग विपक्ष के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए कर रहा है, CBI पूछताछ के लिए दी गई सामान्य सहमति को रद्द कर दिया गया है।
शीर्ष अदालत ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 का हवाला देते हुए कहा कि जांच एजेंसी का अधिकार क्षेत्र राज्य सरकारों की सहमति के अधीन है।
अदालत ने कहा, “जाहिर है, प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप हैं, जिसे संविधान की बुनियादी संरचनाओं में से एक माना गया है।”
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