BY- FIRE TIMES TEAM केंद्र ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत समलैंगिकता के विघटन के बावजूद, देश में एक ही-लिंग विवाह मौलिक अधिकार नहीं है। मामले पर याचिकाओं के एक बैच पर एक हलफनामे में, केंद्र ने यह भी प्रस्तुत …
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