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BY- FIRE TIMES TEAM
ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को कहा कि राज्य कोरोनो वायरस की वजह से हुए देशव्यापी लॉक डाउन के दौरान अन्य राज्यों में विशेष ट्रेनों द्वारा प्रवासी मजदूरों को भेजने की पूरी लागत वहन करेगा।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, ” किसी भी प्रवासी मजदूर से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।”
Saluting the toil faced by our migrant breathen, I am pleased to announce the decision of GoWB to bear the entire cost of movement for our migrant workers by special trains from other states to West Bengal. No migrant will be charged. Letter to Rly Board attached. pic.twitter.com/6bdxn7fwB8
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) May 16, 2020
यह घोषणा राज्य और केंद्र सरकार से जुड़े विवाद के बीच हुई, जहां केंद्र ने दावा किया है कि प्रवासियों को घर पहुंचने में बंगाल से कोई समर्थन नहीं मिल रहा है।
बनर्जी ने कहा कि वह प्रवासी मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों को सलाम करती है।
उन्होंने कहा, “मुझे पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमर प्रवासी मजदूरों को पश्चिम बंगाल से उनके गृह प्रदेश भेजने के लिए विशेष ट्रेनों की आवाजाही के खर्च का वहन करेंगे और प्रवासियों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।”
इससे पहले गुरुवार को, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में प्रति दिन 105 “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनों को संचालित करने की आवश्यकता है, लेकिन राज्य एक महीने में 105 ट्रेन ले रहा है।
उन्होंने दावा किया कि राज्य ने केवल सात श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की अनुमति दी थी।
गोयल ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल अपने प्रवासियों को स्वीकार नहीं करता है, तो मजदूरों और उनके बच्चों को सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलने या उनके गृहनगर जाने के लिए दूसरे खतरनाक साधनों का उपयोग करने के कई और मामले सामने आ सकते हैं।
उन्होंने कहा कि बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार को प्रवासियों को घर वापस भेजने के लिए पर्याप्त व्यवस्था स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए।
लॉकडाउन के बाद से नौकरियों और भोजन के बिना, प्रवासी मजदूरों को अपने परिवारों के साथ घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
कई लोगों ने अपने छोटे बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता के साथ पैदल, साइकिल या ट्रकों में लंबी यात्रा की है।
कुछ अपने गांवों तक पहुंचने में कामयाब रहे, कई को राज्य की सीमाओं पर रोक दिया गया। कुछ की रास्ते में मौत भी हो गई।
