CAA: दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान 15 महिलाओं, 30 पुरुषों का यौन उत्पीड़न किया, महिला संगठन

BY- FIRE TIMES TEAM

मंगलवार को एक महिला संगठन ने आरोप लगाया की दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 45 महिलाओं और पुरुषों के साथ यौन उत्पीड़न किया था।

एक्टिविस्ट अरुणा रॉय की अगुवाई में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन ने एक प्रेस रिलीज़ में दावा किया कि 15 से 60 साल के बीच के लगभग 70 से 80 लोग हिंसा के शिकार हुुयेे थे।

उन्होंने कहा, 15 महिलाओं और 30 पुरुषों ने यौन उत्पीड़न का सामना भी किया था।

महासंघ ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्र 10 फरवरी को नई दिल्ली के संसद भवन में एक शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे, जब यह घटना हुई थी।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाना शुरू किया।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, “प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स के पास ही रुक गए और वही बैठ कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने लगे थे, लेकिन पुलिस हरकत में आ गई और बिना किसी पूर्व चेतावनी के लाठीचार्ज शुरू कर दिया और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए हमला शुरू कर दिया।”

प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को ही पहले हिंसा का सामना करना पड़ा था, और यह अब तक का सबसे खराब प्रकरण है।

संगठन ने कहा कि उसने पीड़ितों, अन्य छात्रों, शिक्षकों, कार्यकर्ताओं, चिकित्सा पेशेवरों, प्रशासनिक कर्मचारियों और कानूनी पेशेवरों से बात की है।

जामिया मिलिया इस्लामिया में शिक्षकों और छात्रों ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन को बताया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ रासायनिक गैस का इस्तेमाल किया, और महिलाओं पर यौन हमले किए।

संगठन ने आरोप लगाया कि 30 से 35 पुरुषों और 15 से 17 महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं।

महिलाओं और पुरूषों के प्राइवेट पार्ट पर लगी चोटें

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, “हम 15 महिलाओं और 30 पुरुषों के बारे में पता लगाने में सक्षम हुए। महिलाओं के साथ पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा छेड़छाड़ की गई, जिन्होंने उनके कपड़े फाड़ने का प्रयास किया, उनके स्तनों पर मुक्का मारा या थप्पड़ मारे, साथ ही साथ अपने बैटन को उनकी योनि में डालने की कोशिश की।”

इसमें कहा गया है कि महिलाओं को उनकी योनि में चोट लगी थी, और कुछ में स्त्री रोग संबंधी जटिलताएं भी हैं।

संगठन ने कहा, “महिलाओं के साथ-साथ, हम उन पुरुषों से भी मिले जिनके यौन अंगों में चोट लगी थी।”

संगठन ने कहा, “पुरुषों पर यौन हमला उतना ही गंभीर था। कमर और मलाशय पर हमले से गंभीर चोटें आईं। दोनों लिंगों पर हमलों की जघन्य और आम विशेषता प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस की असीमित शक्ति का प्रदर्शन था।”

प्रेस विज्ञप्ति में यह भी आरोप लगाया गया कि पुलिस ने छात्रों पर रसायनों का छिड़काव किया, जिससे गतिहीनता, उनींदापन और गंभीर सिरदर्द के साथ-साथ घुटन और मांसपेशियों में दर्द भी हुआ।

विज्ञप्ति में कहा कि अधिकांश प्रदर्शनकारियों पर रासायनिक स्प्रे (जो आंसू गैस नहीं थी) के साथ हमला किया गया, उसके बाद वे सभी घंटों तक खड़े होने में असमर्थ थे।

“जब शिक्षकों, कार्यकर्ताओं और छात्रों ने पुलिस से इस विषाक्त गैस के बारे में पूछा, तो पुलिस ने कोई स्पष्ट जवाब देने से इनकार कर दिया।”

संगठन ने आरोप लगाया कि रासायनिक हमले के बाद एक हफ्ते तक घुटन, उल्टी और सीमित गतिशीलता के लक्षण जारी रहे। संगठन ने पुलिस पर डॉक्टरों को डराने-धमकाने का भी आरोप लगाया कि वे अस्पताल में भर्ती छात्रों का मेडिकल परीक्षण नहीं करेंगे।

लड़कों को बस के अंदर पीटा

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन ने पुलिस पर आरोप लगाया कि विरोध करने वाले लगभग 30 लड़कों को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस में बैठाने के बाद अंदर ही पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा था।

महासंघ ने आरोप लगाया कि पुलिस स्टेशन तक पहुंचने से पहले लगभग 40 मिनट तक बस में लड़कों को लगातार पीटा गया था।

संगठन ने कहा कि जब लड़कों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो कम गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें असुविधाजनक सवालों से बचने के लिए 48 घंटों के भीतर घर भेज दिया गया था।

श्वेत पत्र, जांच और मुआवजे की मांग

महासंघ ने मांग की कि केंद्रीय गृह मंत्रालय 10 फरवरी की घटनाओं पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करे, जिसमें बैरिकेड्स लगाने से लेकर थाने में छात्रों को हिरासत में लेने तक का पूरा ब्यौरा हो।

महासंघ ने सरकार से वर्दी में पुरुषों द्वारा किए गए अपराधों की जघन्य प्रकृति की जांच करने के लिए एक विशेष न्यायिक जांच करने के लिए कहा, जिनमें से कुछ ने बैज भी नहीं पहना था, और उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े गुंडे होने का संदेह है।

संगठन ने मांग की कि जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि सामान्य आपराधिक कानून के दायरे में महिलाओं के खिलाफ वर्दीधारी कर्मियों द्वारा यौन उत्पीड़न न करने की सलाह देते हैं, को लागू किया जाए।

उन्होंने यौन उत्पीड़न, रासायनिक हमले और पिटाई के पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति के लिए भी कहा।