किसानों के बिल पर NDA में फूट, कृषि अध्यादेशों के विरोध में केन्द्रीय मंत्री हरसिमरत कौर (अकाली दल) ने दिया इस्तीफा

BY – FIRE TIMES TEAM

कृषि अध्यादेशों को लेकर केन्द्र की NDA सरकार के घटक दलों में मतभेद साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। भाजापा की सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने केन्द्र सरकार को संकट में डाल दिया है।

असल में केन्द्र सरकार द्वारा सदन में लाए गये कृषि संबंधित बिल का अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने लोकसभा में विरोध किया था। और उन्हीं के कहने पर ही केन्द्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले ही सुखबीर सिंह बादल ने केन्द्र को चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि सरकार किसानों के ऊपर लाये जा रहे तीनों बिल को नहीं रोकती तो केन्द्रीय मंत्री इस्तीफा दे देंगी।

I have resigned from Union Cabinet in protest against anti-farmer ordinances and legislation. Proud to stand with farmers as their daughter & sister.

— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) September 17, 2020

आपको बता दें कि किसानों से संबंधित तीन विधेयकों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसानों में असंतोष बढ़ता ही जा रहा है। NDA की सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने इस मामले में अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है और संसद के मानसून सत्र में इस बिल के खिलाफ वोट करने को कहा है।

केन्द्रीय सरकार संसद के मौजूदा मानसून सत्र में किसानों से सम्बंधित कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा प्रदान करना) विधेयक, 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 लेकर आई है। जिसमें से आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक मंगलवार को लोकसभा से पारित हो गया।

इस बिल का विरोध कांग्रेस के साथ-2 अन्य दल भी कर रहे हैं। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि किसानों के लिए काला कानून लाया जा रहा है।

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए ट्वीट के माध्यम से कहा कि किसानों से संबंधित बिल पर अपने सहयोगियों से चर्चा नहीं करती। विधेयक को वापस लीजिए और एक सर्वसम्मत विधेयक के लिए सहयोगियों से बात कीजिए।

वहीं अकाली दल का कहना है कि यह किसानों की पार्टी है, वे ऐसी किसी भी चीज का समर्थन नहीं कर सकते जो कि किसानों के खिलाफ हो। किसानों के हित की रक्षा के लिए पार्टी किसी भी हद तक जाने को तैयार है।

पंजाब के किसानों ने नेताओं को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि पंजाब का कोई भी सांसद इन विधेयकों का संसद में समर्थन करता है, उसे गांवों में घुसने नहीं दिया जायेगा।